ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਗਠਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ, 1925’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ‘ਹੈਡ-ਮਿਨਿਸਟਰ/ਜਥੇਦਾਰ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੈਡ-ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀਪੁਣੇ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ’ ਥਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੀਤੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੇਜ ‘ਤੋਂ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਹੈਡ-ਮਿਨਿਸਟਰ’ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 2 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
