ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ:ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੰਚਾਇਤ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ।
