ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ) : 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਪਰ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਿਲੋਚਸਤਾਨ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਉਪਰ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਕੇ.ਐਮ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਤੇ 379 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਡਵਿਨ ਮੈਨਟੇਗੂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦਸਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਕਢਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂ ਦਸਿਆ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਚਾੜਨ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 257 ਵਿਅਕਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬ੍ਰਹਮਚਲਾਨੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ 72 ਘੰਟੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
