ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ:ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਰ…

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ

ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਪਾਂ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਗੱਪਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ …..! ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਜਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਛੂ-ਮੰਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ‘ਜਾਦੂਗਰੀ’ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਜਟ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਆਰਣਾ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ‘ਨਵੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਵੇਂ ਪਟੋਲਿਆਂ’ ਵਾਲੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੜਕਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ 1,18,237.90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 14,784.87 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਐਨਕਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਮੱਗ ਪੀ-ਪੀ, ਇਸ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ”ਓ ਹੋ ਆਖ਼ ਕੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ” ਬੱਸ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਫੂਕ ਵਾਲਾ ਹਾਉਕਾ ਭਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰ੍ਰਤੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ 10.25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 1.25 ਲੱਖ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ 8 ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਬਜਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ”ਓਲਾ ਤੇ ਓਬੇਰ” ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ! ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 5ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਡੇਢ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਵੰਦਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗਿੱਧੇ-ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਆਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ‘ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬ’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਣ? ਕੈਂਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਧਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਨਾਂਹ ਭੁੱਲਣ।