ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਣ ਲੱਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 47000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1.15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
