ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਐਸ. ਕਰਣਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ. ਖੇਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਣਨ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ”ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ” ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਕਰਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸਭਾਵੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ”ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।”
