ਚੰਡੀਗੜ, (ਏਜੰਸੀਆਂ) ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਸਹੀ ਪੇਪਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਉਥੇ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 491 ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਇਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ
