ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੜਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਹੋਣੇ’ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਖੜਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੜਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵੱਗਦੇ ਹਨ, ਹੜਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੱਲਣੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹੋ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਇਲੇ ਲਈ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਮਾਲਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਪਜਾੳੂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਦਮ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾੳੂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਭਾਵੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਮਾਰੂਥਲ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਚੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।