ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੱਸਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
