ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਕ ਚੁਨੌਤੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਏਨਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਪਣੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿਲ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ‘ਕੈਗ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਣਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਘ ਨੇ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਡਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਔਕੜਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਦਿਨ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
