ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਔਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਿੜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲੀਨਾ ਨੰਦਨ, ਖੇਤੀ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗ ਟਾਵਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੂੜ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਦੌੜ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲਦ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਉਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ :
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੇਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
