ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ: ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ – ਰੂਬੀਓ
ਪੈਰਿਸ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-7 (G-7) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੀ-7 ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" (ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਨੋਏਲ ਬੈਰੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਾਨ ਵਾਡੇਫੁਲ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
