ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐੱਚਆਰ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇੱ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
