ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011-12 ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 141 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
