ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਖ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 35 ਕਿੱਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
