ਵੈਬ ਡੈਸਕ, ਜਲੰਧਰ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ, ਰਾਜੂ ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ (ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉੱਚਿਤ), ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨੇ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
