ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ

ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ

ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਾਂ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਹਾਥੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆ। ਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।” ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਏਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈਂ?” ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ।” ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂ ਨਾਲ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੱਚਮੁਚ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਜੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਲਗਭਗ 5000 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਲਾਰਾ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ 170 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦੁਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਲਤੀਫ਼ਾ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਗਾਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਕਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ’? ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ, ‘ਉਦੋਂ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਛਪੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ।’

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਥੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁਵੱਕਲਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ੇਰੇ ਪੜਤਾਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਹੱਥੀਂ, ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਵੱਸ, ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਧੋਖੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ।