ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਪੀਐੱਮ ‘ਸਵੈਨਿਧੀ’ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 47.96 ਲੱਖ ਸੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ (ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ) ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀਐੱਮ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, 20 ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ 50 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਸਾਮ ਅੱਵਲ
ਅਸਾਮ (ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
