ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਨਵਾਲੀਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ 66 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਲਪਾਇਗੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੋਗ਼ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਗੇ।
