ਔਟਾਵਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੀ ਪੀ. ਆਰ. ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੈਵਰਲੀ ਮੈਕਲਾਚਲਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 1989 ਤੋਂ ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰੈਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੈਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੈਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਟਰੈਨ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
