ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਸਾਲ ‘ਚ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ…ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ।

‘ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ

ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।