ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ’।
11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੇਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ’’। ਦਰਅਸਲ, 17 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ-ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
