ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ 30 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਾ ਹੋਰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 347 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ।