ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ (TCS) ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਐਤਵਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ TCS ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ LRS ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ TCS ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਸੀਐੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ TCS ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਸੀਐੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਟੀਸੀਐਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੀਸੀਐੱਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਬਜਟ 2023-24 ਨੇ ਐੱਲਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
RBI ਦੀ LRS ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ RBI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। US$2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ RBI ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ TCS ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ LRS ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ TCS ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2021-22 ਵਿੱਚ, LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 19.61 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ US$12.68 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ US$24 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
