ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 96 ਸਾਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਉਤਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ, 1980 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਤੰਤਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ 96 ਸਾਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।