ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ : ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ1, ਸਗੋਂ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2, ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਅਪਗੇ੍ਡ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲੈਬੋਟਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਛੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਤੇ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਹੇਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਵਿਚ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
