ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਉਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਹਾਊਸਫੈਡ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
