ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਬਾਂਬੇ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਨਯਨਾ ਹੋਲੇ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਨਯਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪਾਲਘਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਕਾਰਨਿਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਯਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਤੁਲਿੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਨਯਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
