ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: -ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਪਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਸਏ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਫਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੀਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ।
10,000 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਰੀਨਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ:
ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. – 10,000 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਰੀਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
