ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਵੀਜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਵਤਾਰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਐੱਚ.1ਬੀ, ਵੀਜਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ਼ (uscis) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਨੋਟਿਸ (ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ) ਭੇਜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਖਾਰਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਚਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।