ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਸ਼ੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੋਟ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨੋਟ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੰਗੀਨ ਸਟਿਕਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
