ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਾਗਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ।ਪੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
