ਓਟਵਾ:-: ਐਨਡੀਪੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੀਂਘ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨਡੀਪੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰੈਂਡਲ ਗੈਰੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੀ-51 ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸੱ਼ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਨੋ ਫਲਾਇ ਲਿਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜੀਨ ਸੁਰ ਰਿਚੇਲਿਊ ਤੇ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਗ੍ਰਾਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭਕੁੱਝ ਭੁਲਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
