ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਪਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 4.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਭਾਵ 2023-24 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL), ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SCI) ਅਤੇ ਕਾਨਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਫੜੇਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 10,049 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਓਐੱਫ਼ਐੱਕਸ (ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਐੱਸਸੀਆਈ, ਐੱਨਐੱਮਡੀਸੀ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਬੀਈਐੱਮਐੱਲ, ਐੱਚਐੱਲਐੱਲ ਲਾਈਫ਼ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਸੀਪੀਐੱਸਈ) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁੱਖ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ‘ਚ ਲਟਕਦੇ ਹਨ।
ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਪਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐੱਨਐੱਲ), ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕਾਨਕਾਰ) ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਸੈਟ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਈਏਐੱਸਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੰਮਤੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਸਚਸਪੀ ਪੱਤਰ (ਈਓਆਈ) ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਪੀਐੱਸਯੂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ
ਪੀਐੱਸਯੂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। 2021-2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ 2023 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਪੀਐੱਸਯੂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ 2024 ਆਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
