ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (NCEL) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੀਆ ਹੈ। NCEL ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NCEL ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਦੀ 50% ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ NCEL ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। NCEL ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

NCEL ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਉਤਪਾਦ

NCEL ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਲ ਵਰਮਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

NCEL ਦੇ ਬਾਰੇ

NCEL ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਰਪਲੱਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।