ਮੁੰਬਈ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਤੀਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਜਿਬ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ’ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੁੰ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੁਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ-ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰਜਾਨਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਮਗਰੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
