ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਏ.) ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਾਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
44 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਸਮੇਤ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
‘ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ’
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
