ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਐਪਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਦਰਅਸਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐਪਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ) ਨੇ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਈਆਰਟੀ-ਇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਅਲਰਟ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਅਲਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਹੈਕਿੰਗ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕਰੀਬ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
