ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇਜ਼:ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਘ`ਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿ`ਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿ`ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,

ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵ`ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਵ`ਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।। 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ

ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਨੰੂ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿ`ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿ`ਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੜੁ`ਚੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ

ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ

ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ

ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ

ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ

ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ 38 ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 106ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ

ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 62 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ

ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਰਾਜ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ

ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੇ ਵੱਡੀ

ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ

133 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 134 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ

ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ, ਨੌਜਵਾਨ-

ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿ`ਤਾ

ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ

ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਆਰਮਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਂਟ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ

20,606 ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 18,074 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ

ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ

ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ

ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ

ਕਿ 260 ਤੋਂ 306 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲਗਭਗ 60,000 ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚ ਤਬਾਹ ਹੋ

ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ

ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 1,318 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ

ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿੜਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ,

ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 16.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਆਰਥਿਕ

ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧਦੀ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ

ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ

ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ

ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਧਦੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ

ਝਟਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੂਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ

ਉਭਰੀ, ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ

ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਵਜੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੋਣ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ

ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ

ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ

ਰਹੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ

ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ, 2029

ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮੋਦੀ

ਲਈ ਚੋਣ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ

ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ

ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।