ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ–ਚਿਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ–ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ–ਚਿਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਣ–ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ 36 ਰਾਫ਼ੇਲ ਜੈੱਟ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ।  ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।