ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਫ਼ੇਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ ਜੋਜ਼ਫ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ’ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।