ANI, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ (2021-22) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੌਂ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 294 ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
