ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਐੱਸਯੂਸੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
