ਟੋਰਾਂਟੋ— ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਏਅਰ ਪਸੈਂਜਰ ਬਿੱਲ ਆਫ ਰਾਈਟਸ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਡਾਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਓਵਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਆਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 900 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 6 ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1800 ਡਾਲਰ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ 2400 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਲਕਾਤਾ,– ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ