ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2013 ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮਸੂਦ ਜਹਾਂਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀਪੂਰਵਕ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
