ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਕਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ (ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ‘ਪੈਡਰਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼’ (ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ‘ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ 19 ਮੁਲਕਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਮੁਲਕ ਬਰਮੂਡਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲਬੀ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਥਿਤ ਏਸ਼ੀਆਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਖੋਜਮੁਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 92 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡਲ (ਆਈਸੀਆਈਜੇ) ਵਜੋਂ ਘੋਖਿਆ-ਪੜਤਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 714 ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਟੈਕਸ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੱਥ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ‘ਆਫ਼ਸ਼ੋਰ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੀਕ ਹੋਏ ‘ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਬਾਅ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵਬਾਅ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਕ ਲੋਭ-ਵੱਸ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਆਪਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਧਾਉਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ‘ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਪੇਪਰਜ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਹਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Be the first to comment

Leave a Reply