Ayodhya Verdict: 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ SC

ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।  ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਸਏ ਨਾਜ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ 1853 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1885 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।  ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਰਘੁਬਰ ਦਾਸ ਨੇ ਫ਼ੈਜ਼ਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1934 ਫਿਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਧ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 1949 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ।