ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ : ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ¸ਇਕੋ ਬੇੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤੱਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ, ਪੰਡਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇਕ ਪਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਦੇ 124 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
888