ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈਆਏਐਸ ਟੌਪਰ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਵਰਗਾ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਰਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀਹਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1954 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 1950 ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 35-ਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਿਰਫ ਆਰਜੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
