ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅੰਕੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਏ. ਕੇ. ਸਹਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 239 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂਜੀ ਰਾਮ, ਸ਼ੁਭਮ ਖਜੂਰੀਆ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੱਤਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
8 ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਕਠੂਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਨ. ਐਨ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ।
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।